जनतालाई संकटमा पारेर मानवअधिकारको रक्षा हुन सक्दैनः प्रधानमन्त्री कोइराला

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले जनतालाई संकटमा पारेर मानवअधिकारको रक्षा हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै समस्याको शान्तिपूर्ण निकासका लागि आफूले निरन्तर पहल गरिरहेको बताए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा सहितको प्रतिनिधि मण्डलले बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा  भएको भेटको क्रममा उनले उत्त कुरा बताएका हुन । भेटमा नेपालको मानवअधिकारको अवस्था, संविधान निर्माण , हाल देशका विभिन्न भागमा भएका आन्दोलन,आन्दोलनमा मानवधिकारको अवस्था र तिनले आम नागरिकको मानव अधिकारको उपयोगमा पु¥याएको असरका बारेमा कुराकानी भएको थियो । भेटमा आयोगका तर्फबाट टीकापुर घटनामा सात दिन लगाएर गरिएको अनुगमनको प्रारम्भिक जानकारी,देशका अन्य भागमा  भएका आन्दोलनमा आयोगको अनुगमनमा देखिएका विषयहरु, आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण राख्ने सम्बन्धमा आन्दोलनकारी र सरकारका तर्फबाट गर्न सकिने उपायका बारेमा पनि छलफल भएको थियो । भेटमा आयोगका अध्यक्ष सहित पदाधिकारीहरुले आफ्नो अधिकारको माग गर्दा अरुको अधिकारको हनन गर्न नहुने सर्वमान्य सिद्धान्तलाई पालना गर्न आन्दोलनकारीहरुलाई आयोगले गरेको अनुरोधबारे पनि बताएका थिए  । आयोगका पदाधिकारीहरुले  हालको आन्दोलनबाट स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्रमा ठूलो असर परेको र बन्द हड्तालले काम गरेर खानु पर्ने वर्गलाई अत्यधिक मर्का परेको पनि उल्लेख गरेका थिए । उनीहरुले आयोगमा आउनु भएका आन्दोलनकारी राजनीतिक दल र समूहहरुसंग यस सम्बन्धमा पनि कुरा भएको बताए । आयोगमा संयुक्त मधेशी मोर्चामा सम्मिलित दलका प्रतिनिधिहरु र थारुहट÷थारुवान सयुक्त संघर्ष समितिका पदाधिकारीहरु जाँदा यो कुराको जानकारी दिइएको पनि थियो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले  आन्दोलनरत संयुक्त मधेशी मोर्चामा सम्मिलित दलहरु र थारुहट ÷थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिका पदाधिकारीहरुसंग कहिले पत्राचारबाट,कहिले टेलिफोनबाट र कतिपयसंग प्रत्यक्ष संवादका माध्यमबाट समाधान खोज्न आफू जुटीरहेको बताए । उनले संवादका माध्यमबाट शान्तिपूर्ण रुपमा समाधानमा पुग्नुको विकल्प नभएको पनि बताए । उनले सहमति सहकार्य एकता र मेलमिलापका माध्यमबाट सबैखालका समस्याको समाधान निस्कने बताए । अध्यक्ष अनुपराज शर्माको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधि मण्डलमा सदस्य द्वय सुदीप पाठक र प्रकाश वस्ती रहेका थिए ।