सत्तापक्षले मत देखाएर मनपरी गर्योः महन्थ ठाकुर

संविधानसभाको पहिलो मस्यौदामा सुझाव संकलन गर्ने क्रममा चार मधेसी दलहरुले मधेसमा त्यसको चर्को विरोध गरे । संविधानको मस्यौदामाथि विरोध गर्नुका कारण तथा वर्तमान परिस्थितिको निकासकाबारे मधेसका पुराना तथा सम्मानित नेताहरु मध्येका एक तराई मधेस लोकतान्त्रीक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग खबरडबलीका लागि नरेश ज्ञवालीले गरेकाे कुराकानी । संविधानको प्रारम्भीक मस्यौदालाई लिएर मधेसी दलहरु विरोध गरे, यसको मुल कारण के होला ? नेपाली राज्यमा एउटै समुदाय छैन, यहाँ तीन समुदाय छन्– मधेसी, जनजाती र खस । जनसंख्याको हिसाबले लगभग सबैको अवस्था बराबर छ । सबैभन्दा कम त अहिलेका शासकहरु नै छन् जो खस समुदायका हुन् । अहिलेको मुल समस्या भनेको सत्तापक्षीय दलहरु पछाडी फर्कन चाहनु नै हो । मधेसी तथा जनजाति समुदायसँग जुन सहमति भएको थियो, त्यसलाई लागु गर्नुको सट्टा कुल्चनु नै अहिलेको मुख्य समस्या हो । पिछडिएका र सिमान्तकृत समुदायलाई अधिकार दिने भन्ने विषय अन्तरिम संविधानको धारा १३८ मा पनि उल्लेख गरिएको छ तर, अहिलेको मस्यौदामा यस कुरालाई समावेश गरिएको छैन । मस्यौदामा यो मुल कुरासहित यस्ता कयौं विषयहरु छन् जसले गर्दा त्यसको विरोध भइरहेको छ । पहिलो– यसको वैधानिकतामा प्रश्न चिन्ह खडा छ । दोस्रो– जुन जुन विषयलाई संवोधन गर्ने भनेर सहमति गरिएको थियो त्यसलाई संविधानको मस्यौदामा समावेश गरिएको छैन । तेस्रो– नागरिकताको समस्यालाई यसमा झनै बल्झाइएको छ । मधेसी समुदायलाई नागरिकता दिने सवालमा मस्यौदा निक्कै अनुदार रहेको छ । अंगिकृत नागरिकता लिएका मानिस कुनै पनि संवैधानिक निकायमा सहभागी हुन नपाउने उल्लेख गरिएको छ । अंगिकृत नागरिकता लिएकाहरुलाई यहाँका मान्छेले बाहिर (भारत)बाट आएको बुझ्ने गर्दछन् । हामी पहिलादेखि नै राज्यमा दोस्रो दर्जाको मानिस भएर जीवन बिताइरहेका थियौं तर, मस्यौदामा नागरिकताको धाराले हामीलाई तेस्रो दर्जाको नागरिक बनाई दियो । चौथो– प्रतिनिधित्वको सवाल छ, जुन जनसंख्याको आधारमा हुनुपर्छ भनिएको थियो तर अहिले त्यसलाई पनि हटाइएको छ । समग्रमा भन्दा अहिलेको मस्यौदा अन्तरिम संविधान भन्दा पनि पश्चगामी र पछाडी फर्किएको छ । यहाँ जनसंख्यालाई भन्दा धेरै महत्व भूगोललाई दिइएको छ । तपाईंले संघीयताको सन्दर्भमा भूगोलको कुरा गर्नु भयो किनभने, पिछडिएका समुदायलाई अधिकार सम्पन्न गर्नु पर्छ भनेर । तर तपाईंहरु नै एक मधेस एक प्रदेशको नारा घन्काउनु हुन्छ जो अहिले दुई प्रदेशमा विभाजित गरिएको छ । जबकी मधेसमा मधेसीहरुको मात्र बसाई छैन । तपाईंलाई लाग्दैन यस विषयमा तपाईंहरुको चिन्तनमा कमी छ ? मधेसी समाज भनेको धेरै पुरानो समाज हो । त्यसमा विविधता पहाड भन्दा धेरै छ । अनेकौं प्रकारका जातजाती र धर्म सम्प्रदायका मानिसहरु यहाँ मिलेर बसोबास गर्दछन् । हामीले के बुझेका छौं भने पूर्वदेखि पश्चिमसम्म मधेसी सेन्टिमेन्ट जिवित छ तर, जनसंख्याको वितरण र सामाजिक बनोट भने केही भिन्न रहेको छ । पश्चिमका केही जिल्लामा थारु र अन्य जाती जनजातीको पनि बसोबास रहेको छ । पूर्वी मधेसमा बस्नेहरुले आफूलाई ‘कोच’ भन्ने गर्दछन् । यो प्राचिन भूमि र प्राचिन संस्कृति भएको भूमि हुनाले यो विविधतामा देखिएको हो । अहिलेको आधुनिक युगमा यो धरातल कमजोर भएको छ । जबदेखि नेपाल राज्यमा यी भूभागलाई सुगौली सन्धी पछि गाभियो, यहाँको विकास गति रोकिएको छ । अहिले स्वभाविक कुरा के हो भने, लोकतन्त्र आएपछि सबैले आफ्नो भूमिका र अधिकार खोजी रहेका छन् । तपाईं मधेसको पुरानो र पाको नेता अबको आन्दोलन कसरी अगाडी बढाउनु हुन्छ ? संविधानको मस्यौदामा दुई दिनको समय दिएर जसरी सुझाव संकलनको नाटक गरियो हामी त्यसको विरोधमा थियौं । सुझाव लिने कार्यक्रम सबै ठाँउमा हुन सकेको छैन । अहिले अग्रगामी प्रगतिशील संविधानलाई लत्याएर प्रतिगामी खालको संविधान ल्याउने कुरा चलिरहको छ । कांग्रेस–एमालेका लागि ०४७ सालकै संविधान काफी छ । अहिलेको संविधान चाहिएको भनेको माओवादी र मधेसी तथा उत्पीडित समुदायका लागि हो । माओवादीले नयाँ संविधानको लागि जनयुद्ध नै ग¥यो । परिवर्तनका लागि नै संघर्ष गरिएको थियो तर अहिले संविधानमा परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न खोज्दा सत्तापक्ष पछाडी फर्किएको छ । हामीहरु यस्तो अवस्थामा आई पुग्यौं कि जति सकिन्छ त्यति अधिकारलाई संविधानमा संस्थागत गरेर जाउँ भनियो । सत्तापक्षको मानसिकताले मानिसहरुमा आक्रोस पलाएको छ । अहिलेको अवस्था यस्तो छ कि पहिला जुन अधिकार पाइएको थियो त्यो पनि कटौती गरिएको छ । जति सकिन्छ त्यति अधिकारलाई सुनिश्चित गरौं भन्ने हो भने आन्दोलन गर्नुको के अर्थ हो ? हामीहरु देश संघीयतामा जाओस् भन्ने चाहन्छौं । गणतन्त्र पनि साझा आन्दोलनकै देन हो । यहाँ धेरै कुरा छन् हेर्नुस् । सबै कुराको निचोड निकाल्ने हो भने आन्दोलनबाट जे हासिल गरिएको थियो, त्यो अहिलेको सत्तापक्षका कांग्रेस–एमालेले त्यसबाट पछि हट्दै जनताको अधिकारमा कटौती गर्न खोजीरहेका छन् । तपाईंका पार्टीका नेताहरु अनौपचारिक छलफलमा हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा मत जाहेर गर्दछन्, तपाईंलाई के लाग्छ हिन्दु राष्ट्र हुनु राम्रो अथवा धर्म निरपेक्ष राष्ट्र ? हामीहरु धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा छौं । धार्मिक स्वतन्त्रताको के अर्थ हो ? आफ्नो रितीथिती अनुसार स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न पाउने नै यसको मुल मर्म हो । त्यसैले हामीहरु धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा छौं । कुनै पनि भाषा धर्मका साथ भेदभाव होस् भन्ने हामी चाहँदैनौं । सत्तापक्षीय दलहरुलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ ? सत्तापक्षले विषयहरुलाई बुझुन् कि जनतामा मस्यौदाप्रति असन्तोष छ । सिमान्तकृत मानिसहरुसँग जस्तो प्रकारको भेदभाव हुँदै गइरहेको छ, त्यो भेदभाव मेटाउन गरिएको साझा संकल्पमा इमान्दारीपूर्ण तवरले सम्बोधन गरुन् । अन्तरिम संविधानलाई र विगतमा भएका सहमतिहरुलाई सत्तापक्षले लत्याएमा जनताको झनै ठूलो आक्रोश झेल्नु पर्ने हुन्छ । अझै पनि समय घर्किएको छैन, सत्तापक्षले आँखा खोलोस् । पूर्ण मस्यौदाको रुपमा संविधानसभामा संविधान पेश हुँदा जनताको भावना र आन्दोलनको उद्देश्यको प्रतिनिधित्व होस् । अबको निकासको बाटो के होला ? हामीले मत पायौं भनेर सत्तापक्ष जस्तो खाले अहंकार र दम्भमा डुबेको छ, त्यो विषय विगतको कुरा भइसक्यो । आजको दिनमा पहाडमा होस् अथवा मधेसमा तपाईं त्यसभन्दा धेरै अगाडी पुगिसक्नु भएको छ । जुन मतको कुरा गरेर तपाईं मनपरी गर्दै हुनुहुन्छ अथवा जुन मतलाई देखाएर तपाईं पश्चगमनतर्फ फर्कदैं आफूलाई स्थापित र बलियो बनाउने सपना देख्दै हुनुहुन्छ, त्यो पुरानो कुरा भइसक्यो । आजको दिनमा जनताको मत फेरिइसकेको छ । जनताले नै पुरानो कुरालाई अस्विकार गरी सके । त्यो मत भनेको आवाधिक मत थियो, अहिले जनताले त्यसलाई हुत्याईसके । त्यसैले सत्तापक्ष आन्दोलन र सहमतिको विरुद्ध नजाओस्, त्यही नै उपयुक्त निकासको बाटो हो ।